प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने सरकार को दी सड़क जाम करने की चुनौती

प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने सरकार को दी सड़क जाम करने की चुनौती
अपरिचालित बसे जोलोक-सडको का प्रयोग नहीं करती है वह सभी बसे काराधेय नहीं होती है
प्रिया की रिपोर्ट सर्व विदित है कि वैश्विक महामारी करोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा की गई लॉकडाउन
” एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” मे सभी बसे ( स्कूल बसे, परमीट वाले बसे एवं बिना परमीट वाले बसे)
| अपरिचालित थी, अर्थात करोना काल की अवधी में इनमे से कोई भी बस लोक-सड़को का प्रयोग नहीं किया।
झारखण्ड मोटर वाहन कारारोपण अधिनियम एवं नियमावली, 2001 के अनुसार अपरिचालित बसे जो
लोक-सडको का प्रयोग नहीं करती है वह सभी बसे काराधेय (Taxable) नहीं होती है। सरकार झारखण्ड
मोटर वाहन कारारोपण अधिनिमय की धारा 15 सह पठित धारा 23 के अधीन मोटर वाहन कर माफ करने
के लिए सशक्त है।
ज्ञातव्य हो कि झारखण्ड प्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन द्वारा सरकार से झारखण्ड मोटर वाहन
अधिनियम, 2001 की धारा 15 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग कर करोना काल मे अपरिचालित सभी
| बसो के साथ सभी अपरिचालित बसो का करोना काल मे अपरिचालित अवधी का मोटर वाहन कर और
अर्थदण्ड माफ करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु सरकार द्वारा सिर्फ परमीट वाले बसो का मोटर वाहन
कर” और अर्थदण्ड माफ किया गया स्कूल बसो एवं बिना परमीट वाले बसो का मोटर वाहन कर और
अर्थदण्ड माफ नहीं किया गया। झारखण्ड सरकार द्वारा सिर्फ परमीट वाले बसो का मोटर वाहन कर और
अर्थदण्ड माफ करना और स्कूल बसो एवं बिना परमीट वाले बसो का करोना काल मे अपरिचालित अवधी का
“मोटर वाहन कर और अर्थदण्ड माफ नही करना झारखण्ड मोटर वाहन कारारोपण अधिनियम, 2001 का
अवहेलना और सभी को संविधान से प्राप्त विधी के समक्ष समता का अधिकार का भी अवहेलना है।
पुन: झारखण्ड प्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा स्कूल बस और बिना
परमीट वाले बसो का भी मोटर वाहन कर और अर्थदण्ड माफ करने अनुरोध किया गया है परन्तु सरकार
द्वारा आज तक माफ नहीं किया गया है जिस कारण स्कूल बसो का फिटनेश और परमीट नही बन रहा है।
छात्र-छात्राओ को परिवहन सेवा निजी बसो द्वारा ही होता है इसलिए जनहित मे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन
बाधित नही हो मजबूरन बस परिचालन करना पड़ रहा है और इस संबंध में सरकार से यह अनुरोध भी किया
गया है कि जब तक स्कूल बसो का सरकार द्वारा” मोटर वाहन कर” और अर्थदण्ड माफ नहीं किया जाता
है और स्कूल बसो का फिटनेश और परमीट नही बना लेते है तब तक स्कूल बसो का कागजातों की जाँच
| अभियान नहीं चलाया जाए।
सरकार द्वारा यह जानते हुए कि स्कूल बसो का” मोटर वाहन कर” और अर्थदण्ड माफ नही
हुआ है लिहाजा फिटनेश और परमीट भी नही होगा फिर भी स्कूल बसो का कागजातो का जाँच किया जा रहा
है जो सही नहीं है।

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