Strait Of Hormuz: क्या होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाएगा ईरान? जानिए कितना वैध है यह प्लान

Strait Of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और युद्धविराम की खबरों के बीच एक नया मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाले रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह ईरान के लिए तेल निर्यात से भी बड़ा राजस्व स्रोत बन सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान तेल टैंकरों से प्रति बैरल 1 डॉलर तक शुल्क वसूलने की योजना पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस व्यवस्था के लागू होने पर ईरान को सालाना 70 से 80 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त आय हो सकती है। यह रकम उसके तेल निर्यात से होने वाली आय से भी अधिक हो सकती है।

दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज स्ट्रेट?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा और बड़ी मात्रा में एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। खाड़ी देशों से एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों तक ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह मार्ग बेहद अहम माना जाता है।

युद्ध और तनाव के दौरान बढ़ी चिंता

हाल के महीनों में क्षेत्रीय तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से कई तेल टैंकरों को समुद्र में इंतजार करना पड़ा, जिससे शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ गई। ऐसे में जहाज मालिक किसी भी तरह की लंबी देरी से बचना चाहते हैं।

क्या ईरान सीधे टोल टैक्स लगा सकता है?

यही सबसे बड़ा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट एक प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून (UNCLOS) के तहत यहां से गुजरने वाले जहाजों को स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी देश के लिए केवल रास्ता पार करने के बदले सीधा टोल टैक्स लगाना कानूनी रूप से आसान नहीं है।

फिर शुल्क वसूली का रास्ता क्या है?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सीधे टोल टैक्स के बजाय समुद्री सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, नेविगेशन सहायता, पर्यावरण संरक्षण और आपातकालीन बचाव सेवाओं के नाम पर सेवा शुल्क लेने की व्यवस्था तैयार कर सकता है। यह मॉडल कानूनी रूप से अधिक व्यावहारिक माना जाता है।

स्वेज और पनामा नहर से कैसे अलग है मामला?

कई लोग होर्मुज स्ट्रेट की तुलना स्वेज और पनामा नहर से करते हैं, लेकिन दोनों स्थितियां अलग हैं। स्वेज और पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग हैं, जिनके निर्माण और रखरखाव पर संबंधित देशों ने भारी निवेश किया है। इसलिए वे वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेते हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट एक प्राकृतिक समुद्री मार्ग है और इसकी सीमाएं कई देशों के समुद्री क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करता है। यदि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की लागत बढ़ती है तो तेल परिवहन महंगा हो सकता है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और एलएनजी की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि यदि क्षेत्र में स्थायी शांति बनी रहती है और जहाजों की आवाजाही सामान्य रहती है तो वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आने की संभावना है।

निष्कर्ष

होर्मुज स्ट्रेट पर संभावित शुल्क व्यवस्था अभी चर्चा के स्तर पर है, लेकिन यदि भविष्य में कोई नया मॉडल लागू होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और भारत जैसे तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है।