Abhijeet Dipke Arrested: अभिजीत दीपके की आज कोर्ट में पेशी, नेहा बोरा हिरासत से रिहा

Abhijeet Dipke Arrested: अभिजीत दीपके की आज कोर्ट में पेशी, नेहा बोरा हिरासत से रिहा

 

नई दिल्ली में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शुक्रवार, 16 अक्टूबर को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, शनिवार, 17 अक्टूबर को उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जाना है। वहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को करीब 12 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया है।

 

यह कार्रवाई कनॉट प्लेस में प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले की गई। मामले को लेकर प्रदर्शन से जुड़े संगठनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जबकि पुलिस की ओर से कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों से जोड़ा गया है।

 

अभिजीत दीपके को क्यों किया गया गिरफ्तार?

 

अभिजीत दीपके CJP के संस्थापक हैं और ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के आयोजन से जुड़े प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। शुक्रवार को प्रस्तावित मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। बाद में उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई।

 

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई शांति भंग होने की आशंका और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। अब दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है।

 

ध्यान देने वाली बात यह है कि निवारक कार्रवाई और किसी अपराध में दोषसिद्धि अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। दीपके के मामले में आगे का निर्णय संबंधित अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

 

एक सप्ताह में दूसरी बार हिरासत में लिए जाने का दावा

 

दीपके के संगठन के मुताबिक, उन्हें एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। संगठन ने इससे पहले भी उन्हें हिरासत में लिए जाने की बात कही थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पहले मामले में वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे।

 

CJP और उससे जुड़े प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव से कई लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और मतदाता सूची की प्रक्रिया पर पुनर्विचार शामिल है।

 

हालांकि, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोपों और उनके आधार की पुष्टि के लिए आधिकारिक आंकड़ों तथा संबंधित पक्षों के जवाब को देखना जरूरी है। आरोपों को स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

 

CJP ने वकीलों से संपर्क नहीं करने देने का लगाया आरोप

 

अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद CJP ने आरोप लगाया कि संगठन के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों को काफी समय तक उनकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकी। संगठन का कहना था कि उन्हें वकीलों से बातचीत करने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा था।

 

CJP ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। संगठन ने नागरिक अधिकारों और कानूनी सहायता तक पहुंच का मुद्दा भी उठाया।

 

ये आरोप संगठन की ओर से लगाए गए हैं। हिरासत से संबंधित सभी परिस्थितियों, कानूनी सहायता की उपलब्धता और पुलिस की कार्रवाई का पूरा आकलन आधिकारिक रिकॉर्ड तथा संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर किया जाना चाहिए।

 

नेहा बोरा करीब 12 घंटे बाद रिहा

 

इस मामले में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाते समय हिरासत में लिया गया और बाद में आरके पुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

 

AISA ने आरोप लगाया कि नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के बाद कई घंटों तक उनके ठिकाने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। संगठन ने यह भी दावा किया कि वकीलों को उनसे निजी तौर पर बातचीत करने में परेशानी हुई।

 

शनिवार तड़के नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, उनकी हिरासत से संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ा गया। रिहाई के बाद बोरा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और हिरासत की परिस्थितियों को लेकर आपत्ति जताई।

 

इस मामले में पुलिस और AISA के बयानों को अलग-अलग समझना जरूरी है। हिरासत की अवधि, वकीलों से मुलाकात और कार्रवाई के आधार से जुड़े आरोपों का निष्कर्ष आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

 

दो CJP सदस्यों की गिरफ्तारी भी मार्च की वजह

 

तिरंगा मार्च के पीछे CJP के दो सदस्यों—सौरभ दास और आशुतोष रंका—की गिरफ्तारी का मुद्दा भी अहम बताया जा रहा है। संगठन से जुड़े लोगों के अनुसार, दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर तिरंगा लेकर प्रवेश करने के मामले में हिरासत में लिया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

 

CJP का प्रस्तावित मार्च इन सदस्यों के समर्थन और अन्य राजनीतिक मांगों से जुड़ा बताया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर, पुलिस ने मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए।

 

तिरंगा मार्च और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर

 

दिल्ली में इस घटनाक्रम के बाद अब अभिजीत दीपके की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर नजर है। पेशी के दौरान संबंधित अधिकारी कार्रवाई का आधार और आगे की प्रक्रिया स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल उनके मामले में किसी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

 

नेहा बोरा की रिहाई के बावजूद पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्र संगठनों और CJP की आपत्तियां बनी हुई हैं। इस पूरे मामले में प्रदर्शन के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था और हिरासत से जुड़े कानूनी प्रावधान चर्चा के केंद्र में हैं।

 

निष्कर्ष: CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी और नेहा बोरा की रिहाई ने दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों को चर्चा में ला दिया है। आगे की स्थिति मजिस्ट्रेट की कार्यवाही, पुलिस के आधिकारिक बयानों और संबंधित संगठनों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होगी।