उपराष्ट्रपति बोले- कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू

उपराष्ट्रपति बोले- कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू
बायपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते
पूनम की रिपोर्ट देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि बायपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाला चाकू इस्तेमाल नहीं करते हैं। विपक्ष की तरफ से उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन पद से हटाने के लिए दिया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह उनका पहला बयान है।

अपने निवास पर महिला जर्नलिस्ट्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘उपराष्ट्रपति के खिलाफ दिया गया नोटिस तो देखिए… आपको हैरानी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि सब्जी काटने के चाकू का इस्तेमाल कभी भी बायपास सर्जरी के लिए न करें।’ दरअसल, इस अविश्वास प्रस्ताव में कई खामियां होने की बात कही गई थी, जिसके चलते इसे खारिज किया गया।

‘मेरे खिलाफ दिया गया नोटिस सब्जी काटने का चाकू भी नहीं था, उसमें जंग लगी हुई थी। वह बहुत जल्दबाजी में दिया गया था। जब मैंने उसे पढ़ा तो हैरान रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात से मुझे हैरानी हुई वो यह है कि आपमें से किसी ने उसे नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता, तो आप कई दिन सो नहीं पातीं।’धनखड़ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की जरूरत है क्योंकि यह डेमोक्रेसी की परिभाषा है। अगर इस अभिव्यक्ति को सीमित किया जाता है, इससे समझौता किया जाता है या इसे डराया-धमकाया जाता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट होती है। लोकतंत्र को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उसके उलट बात है।

धनखड़ ने कहा कि अपनी आवाज का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने कानों से दूसरे की बात सुननी चाहिए। इन दोनों चीजों के बिना लोकतंत्र न तो विकसित हो सकता है और न ही फल-फूल सकता है।संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन (10 दिसंबर) विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 20 दिसंबर को राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी ने बताया कि इस प्रस्ताव को उप-सभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है।

उप-सभापति ने कहा कि यह नोटिस विपक्ष का गलत कदम है। इसमें उपराष्ट्रपति का नाम तक गलत लिखा गया है और नोटिस के लिए 14 दिन का नोटिस पीरियड भी नहीं दिया गया है। यह सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से लाया गया है। ये नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है।

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