Tamil Nadu Maternity Leave: तीसरे बच्चे पर 365 दिन की छुट्टी, Abhijit Dipke के खिलाफ FIR; पढ़ें बड़ी खबरें

देशभर में शनिवार को दो बड़ी खबरें चर्चा में रहीं। पहली खबर तमिलनाडु से है, जहां राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए Tamil Nadu Maternity Leave को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन यानी करीब एक साल की मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा।

दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के लातूर से है। यहां CJP के संयोजक Abhijit Dipke और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

तमिलनाडु में तीसरे बच्चे पर भी 365 दिन की मैटरनिटी लीव

सबसे पहले बात तमिलनाडु की। राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन की मैटरनिटी लीव का लाभ दिया जाएगा।

इससे पहले दो बच्चों तक महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन की मैटरनिटी लीव का प्रावधान था, जबकि दो या उससे अधिक बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे पर छुट्टी की अवधि 12 सप्ताह यानी 84 दिन तक सीमित थी। नए फैसले के बाद तीसरे बच्चे के लिए भी छुट्टी की अवधि को पहले दो बच्चों के बराबर किया गया है।

सरकार के इस फैसले से महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन महिलाओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें नौकरी और परिवार दोनों की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

क्यों अहम है Tamil Nadu Maternity Leave का फैसला?

Tamil Nadu Maternity Leave से जुड़े इस बदलाव को महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम माना जा रहा है। मातृत्व के दौरान महिलाओं को बच्चे की देखभाल, अपनी रिकवरी और परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी होता है।

तीसरे बच्चे के लिए भी एक साल की छुट्टी मिलने से महिला कर्मचारियों को काम पर लौटने से पहले ज्यादा समय मिलेगा। इससे बच्चे की शुरुआती देखभाल और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में जनसांख्यिकीय बदलाव और घटती प्रजनन दर को लेकर भी चर्चा हो रही है। सरकार के इस कदम को परिवार और महिला कल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है।

पहले क्या था नियम?

मौजूदा व्यवस्था में पहली और दूसरी संतान के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों को लंबी अवधि की मैटरनिटी लीव का लाभ मिलता था, जबकि तीसरे बच्चे के मामले में छुट्टी काफी कम थी।

अब सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिनों की छुट्टी का प्रावधान किया है। इसका मतलब यह है कि तीसरे बच्चे के जन्म के बाद महिला कर्मचारी को भी बच्चे की देखभाल के लिए लगभग एक साल का समय मिल सकेगा।

हालांकि, इस विषय पर कानूनी और नीतिगत बहस भी सामने आई है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट में तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव से जुड़ा मामला सामने आया था। ऐसे में नए प्रशासनिक फैसले के बाद इसके कानूनी प्रभाव और नियमों की व्याख्या पर भी नजर बनी रहेगी।

Abhijit Dipke के खिलाफ FIR

अब दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के लातूर से है। CJP के संयोजक Abhijit Dipke और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है।

मामला लातूर जिले के औसा क्षेत्र के एक जिला परिषद उर्दू स्कूल से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दीपके और उनके सहयोगी बिना अनुमति स्कूल परिसर में दाखिल हुए और वहां छात्रों के बीच बैठकर उनसे सवाल-जवाब किए। शिकायत के मुताबिक, इससे स्कूल के शैक्षणिक और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंची।

शिक्षकों को धमकाने का भी आरोप

पुलिस के मुताबिक, मामले में बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश करने के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।

FIR औसा पुलिस थाने में जिला परिषद उर्दू स्कूल की एक शिक्षिका की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि FIR में लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं। आरोप दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

स्कूलों के दौरे को लेकर क्या है विवाद?

Abhijit Dipke की ओर से सरकारी स्कूलों की स्थिति और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, यह अभियान सरकारी स्कूलों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को सामने लाने पर केंद्रित है।

इसी अभियान के दौरान स्कूल के दौरे को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है। एक तरफ स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश और कामकाज में बाधा डालने के आरोप हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को स्कूलों की स्थिति से जुड़े अभियान के संदर्भ में देखा जा रहा है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटनाक्रम में वास्तव में क्या हुआ था।

दोनों खबरें क्यों हैं महत्वपूर्ण?

एक तरफ तमिलनाडु सरकार का Tamil Nadu Maternity Leave से जुड़ा फैसला सीधे महिला सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रभावित करता है। तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन की छुट्टी मिलने से महिला कर्मचारियों को मातृत्व और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ महाराष्ट्र में Abhijit Dipke FIR का मामला सरकारी संस्थानों में प्रवेश, सरकारी कामकाज और अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ व्यवहार से जुड़े सवालों को सामने लाता है।

फिलहाल तमिलनाडु का मैटरनिटी लीव फैसला महिला कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जबकि लातूर में अभिजीत दीपके के खिलाफ दर्ज FIR मामले में पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है।

आने वाले दिनों में दोनों मामलों में आगे क्या अपडेट सामने आते हैं, इस पर नजर रहेगी।