Article 370 7 Years: सात साल बाद भी चर्चा में है 5 अगस्त 2019 का गोपनीय मिशन

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35ए हटाए जाने के सात वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील संवैधानिक फैसलों में से एक को लागू किया था। यह निर्णय केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, सुरक्षा और कानूनी दृष्टि से भी बेहद जटिल माना गया था।

सबसे खास बात यह थी कि पूरे अभियान को अत्यंत गोपनीय रणनीति के तहत संचालित किया गया। इसकी जानकारी बहुत सीमित लोगों तक ही रखी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौती या प्रशासनिक व्यवधान से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने इस मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐतिहासिक फैसला कैसे लागू हुआ?

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति आदेश और संसद में पारित प्रस्ताव के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया। साथ ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख — में विभाजित कर दिया गया।

इस फैसले से पहले घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, संचार व्यवस्था पर नियंत्रण, राजनीतिक गतिविधियों पर निगरानी और प्रशासनिक तैयारियों को बेहद गोपनीय तरीके से पूरा किया गया था।

1. अजीत डोभाल – सुरक्षा रणनीति के प्रमुख सूत्रधार

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस पूरे अभियान का सबसे अहम सुरक्षा चेहरा माना जाता है। उन्होंने फैसले से पहले और बाद में श्रीनगर में डेरा डालकर सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखा।

उनकी भूमिका केवल सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि संभावित विरोध प्रदर्शनों और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीतिक निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण रही।

2. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम – प्रशासनिक संचालन की कमान

तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित किया।

घाटी में सामान्य प्रशासनिक सेवाओं को बनाए रखना उस समय सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था, जिसे उन्होंने प्रभावी ढंग से संभाला।

3. राजीव गौबा – केंद्र और राज्य के बीच सेतु

तत्कालीन गृह सचिव राजीव गौबा ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और विधायी प्रक्रिया की प्रशासनिक तैयारी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थी।

बाद में वे देश के कैबिनेट सचिव भी बने, लेकिन अनुच्छेद 370 मिशन में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है।

4. के.के. वेणुगोपाल – कानूनी आधार तैयार करने वाले विशेषज्ञ

तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने इस फैसले के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। राष्ट्रपति आदेश, संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव और संभावित न्यायिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानूनी रणनीति तैयार करने में अहम योगदान दिया।

उनकी सलाह ने सरकार को फैसले को मजबूत संवैधानिक आधार पर प्रस्तुत करने में मदद की।

5. के. विजय कुमार – सुरक्षा बलों के समन्वयक

राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार के. विजय कुमार ने सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच सुरक्षा समन्वय की रणनीति तैयार की। घाटी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

वे पहले भी नक्सल विरोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते रहे हैं।

6. दिलबाग सिंह – कानून-व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी

उस समय के जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने स्थानीय पुलिस नेटवर्क को सक्रिय रखते हुए संभावित हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक निगरानी तंत्र तैयार किया।

उनकी भूमिका विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि घाटी की परिस्थितियों को स्थानीय स्तर पर समझने और संभालने में पुलिस की सीधी जिम्मेदारी थी।

7. आलोक श्रीवास्तव – गोपनीय दस्तावेजों के वास्तुकार

तत्कालीन कानून सचिव आलोक श्रीवास्तव ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और राष्ट्रपति के आदेश से जुड़े दस्तावेजों की गोपनीय ड्राफ्टिंग पूरी की। इस प्रक्रिया में संवैधानिक भाषा, कानूनी तकनीकी पहलुओं और प्रशासनिक प्रावधानों को अंतिम रूप देना बेहद संवेदनशील कार्य था।

कहा जाता है कि इन दस्तावेजों की तैयारी अत्यंत सीमित दायरे में की गई थी, ताकि फैसले की गोपनीयता बनी रहे।

क्यों माना जाता है यह सबसे गोपनीय सरकारी अभियान?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस मिशन की सफलता का सबसे बड़ा कारण था सीमित सूचना साझा करना। संसद में प्रस्ताव पेश होने तक बहुत कम अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती को भी शुरू में सामान्य सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा बताया गया था।

यही वजह है कि सरकार बिना किसी बड़े प्रशासनिक व्यवधान के इस फैसले को लागू करने में सफल रही।

सात साल बाद भी क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय आज भी भारतीय राजनीति, संघीय ढांचे, सुरक्षा नीति और संवैधानिक विमर्श का प्रमुख विषय बना हुआ है। समर्थक इसे राष्ट्रीय एकीकरण और समान संवैधानिक व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानते हैं, जबकि आलोचक इसे जम्मू-कश्मीर की विशेष संवैधानिक पहचान में बदलाव के रूप में देखते हैं।

सात वर्ष बाद भी 5 अगस्त 2019 का यह मिशन भारतीय प्रशासनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय अभियानों में गिना जाता है।