📰 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग, नेहरू से मोदी तक का सफर

🔹 कभी चीन की जगह भारत को स्थायी सीट देने की चर्चा, आज सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की दावेदारी सबसे बड़ा मुद्दा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की मांग दशकों पुरानी है। भारत लगातार यह तर्क देता रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल होने, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, शांति अभियानों में योगदान और वैश्विक राजनीति में बढ़ती भूमिका के बावजूद उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान नहीं मिला है।

हाल के वर्षों में भारत ने इस मांग को और मजबूती से उठाया है। ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग प्रमुखता से सामने आती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई वैश्विक मंचों पर कहा है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद की संरचना आज की दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती।

हालांकि, भारत की स्थायी सदस्यता का इतिहास केवल मौजूदा सरकारों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर तक जाती हैं। उस समय भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिलने की संभावनाओं को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई थीं।

1945 में हुआ संयुक्त राष्ट्र का गठन

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और युद्ध जैसी परिस्थितियों को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में सुरक्षा परिषद को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी गई।

सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें पांच स्थायी सदस्य और दस अस्थायी सदस्य शामिल हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, जिसके जरिए वे किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं।

शुरुआत में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन शामिल थे। उस समय चीन की सीट पर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान का प्रतिनिधित्व था।

चीन में सत्ता परिवर्तन के बाद बदला समीकरण

1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। इसके बाद चीन की मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनी, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान चली गई।

कई वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व किस सरकार को मिले, इसे लेकर विवाद चलता रहा। इसी दौर में सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट को लेकर भारत के नाम पर भी चर्चा होने की बात सामने आई।

1950 के आसपास अमेरिका की ओर से भारत को चीन की जगह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा की बात कही जाती है। इसके बाद 1955 में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन की ओर से भी भारत की स्थायी सदस्यता का सुझाव दिए जाने का उल्लेख मिलता है।

हालांकि, इन चर्चाओं को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद भी हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत को औपचारिक रूप से स्थायी सीट का प्रस्ताव दिया गया था या केवल संभावित विकल्प के रूप में चर्चा हुई थी।

नेहरू ने क्यों नहीं दिखाई रुचि?

जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण उस समय की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि चीन को बाहर रखकर भारत का उसकी जगह लेना एशिया की स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन के लिए उचित नहीं होगा।

भारत उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति पर चल रहा था। शीत युद्ध के दौरान दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो बड़े गुटों में बंटी हुई थी। भारत दोनों गुटों से दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहता था।

नेहरू चीन को एशिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति मानते थे। उनका विचार था कि चीन को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से अलग करने के बजाय उसे वैश्विक संस्थाओं में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी कारण उन्होंने चीन की जगह भारत को स्थायी सदस्य बनाने की चर्चाओं को आगे बढ़ाने में विशेष रुचि नहीं दिखाई।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत ने किसी औपचारिक लिखित प्रस्ताव को ठुकराया था या नहीं, इस पर स्पष्ट ऐतिहासिक सहमति नहीं है। इसलिए इसे सीधे तौर पर “नेहरू ने सुरक्षा परिषद की सीट ठुकरा दी” कहना पूरी तरह सटीक नहीं माना जाता।

1994 में भारत ने औपचारिक दावा पेश किया

समय के साथ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलीं। शीत युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ने लगी।

1994 में भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश की। भारत का तर्क था कि सुरक्षा परिषद की संरचना में विकासशील देशों और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपने सैनिकों की भूमिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था, बड़ी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते योगदान को अपनी दावेदारी का आधार बनाया।

जी-4 समूह का गठन

2004 में भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर जी-4 समूह बनाया। इस समूह का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए साझा प्रयास करना था।

जी-4 देशों का मानना है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना 1945 की दुनिया को दर्शाती है, जबकि आज वैश्विक शक्ति संतुलन काफी बदल चुका है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल हैं।

हालांकि, जी-4 की दावेदारी का विरोध भी होता रहा है। कुछ देश मानते हैं कि नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, कुछ क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं के कारण भी सुधार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

मोदी सरकार में मांग हुई और तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग को वैश्विक कूटनीति का प्रमुख मुद्दा बनाया है। भारत ने जी-20, ब्रिक्स, क्वाड और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।

भारत का कहना है कि जब दुनिया की बड़ी आबादी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक चुनौतियों का भार विकासशील देशों पर भी है, तो निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे स्थायी सदस्य देशों के नेताओं की ओर से अलग-अलग मौकों पर भारत की दावेदारी के समर्थन में बयान सामने आए हैं। हालांकि, चीन की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। चीन जी-4 देशों की दावेदारी को लेकर सावधानीपूर्ण रुख रखता है और सुरक्षा परिषद में किसी भी बदलाव पर व्यापक सहमति की बात करता है।

आगे की राह आसान नहीं

भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को व्यापक समर्थन मिलने के बावजूद सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव करना होगा। स्थायी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में देशों की सहमति जरूरी होगी।

इसके अलावा, अफ्रीका को प्रतिनिधित्व देने, वीटो पावर के विस्तार, क्षेत्रीय संतुलन और नए स्थायी सदस्यों के चयन को लेकर भी मतभेद हैं।

फिर भी भारत की दावेदारी लगातार मजबूत हुई है। नेहरू के दौर में जहां भारत चीन की जगह लेने के बजाय एशियाई संतुलन और गुटनिरपेक्ष नीति को प्राथमिकता दे रहा था, वहीं आज भारत खुद को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली भूमिका के योग्य मानता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का सफर इस बात का उदाहरण है कि कैसे देश की विदेश नीति, आर्थिक शक्ति और वैश्विक भूमिका समय के साथ बदलती है। अब देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बहस कब ठोस निर्णय में बदलती है और भारत को स्थायी सदस्यता का अधिकार कब मिलता है।